पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की आसमान छूती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश से एक खास अपील की थी।
पीएम ने कहा था कि मौजूदा वैश्विक हालातों को देखते हुए हमें एक बार फिर Work From Home, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल मीटिंग्स को प्राथमिकता देने की जरूरत है, ताकि देश की ऊर्जा निर्भरता और ईंधन खपत को कंट्रोल किया जा सके।
प्रधानमंत्री के इसी विजन को जमीन पर उतारते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े फैसलों का ऐलान किया।
2 दिन का WFH और ऑफिस टाइमिंग में बदलाव
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को अब हफ्ते में दो दिन का वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के लिए भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है। ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने के लिए ऑफिस के समय को भी बांट दिया गया है:
फ्यूल बचाने के लिए कड़े कदम और Metro Monday का कॉन्सेप्ट
दिल्ली की सीएम ने ग्लोबल फ्यूल संकट को देखते हुए अधिकारियों को मिलने वाले 200 लीटर पेट्रोल की लिमिट में 20% की कटौती कर दी गई है।
इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि अब हर सोमवार को 'Metro Monday' के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मंत्री और सभी सरकारी अधिकारी केवल मेट्रो से ही सफर करेंगे। दिल्ली सरकार अगले 6 महीने तक कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेगी और सरकारी वाहनों की संख्या में भी कमी की गई है।
डिजिटल वर्किंग और एजुकेशन पर जोर
पीएम की अपील के अनुरूप, अब 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। सरकार ने अदालतों से ऑनलाइन सुनवाई (Virtual Hearings) करने और विश्वविद्यालयों से नॉन-प्रैक्टिकल क्लासेज को ऑनलाइन मोड में चलाने का अनुरोध किया है। श्रम विभाग में समस्याओं के समाधान के लिए एक 'सिंगल-विंडो हेल्प डेस्क' भी बनाया जाएगा।
विदेशी यात्रा और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक
आर्थिक बचत और मौजूदा वैश्विक हालातों को देखते हुए अगले एक साल तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी विदेशी यात्रा (Foreign Travel) नहीं करेगा। साथ ही, अगले तीन महीने तक दिल्ली में किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
आम जनता से अपील और 'मेड इन इंडिया' मुहिम
मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से हफ्ते में एक दिन 'No Vehicle Day' मनाने की अपील की है। इसके साथ ही 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के सभी मॉल्स में 'Made in India' कॉर्नर बनाए जाएंगे और दिल्ली सरकार केवल भारतीय उत्पादों को ही प्राथमिकता देगी। यह विशेष अभियान अगले 90 दिनों तक चलाया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए राहत
WFH और बदलते नियमों के बीच सरकार ने कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) में 10% की बढ़ोतरी करने का भी एलान किया है।
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